बाबुराव मस्त है

          कोळसा घोटाळ्यावरून देश पेटला आहे.  भाजपने संसदेचे कामकाज ठप्प केले आहे.  कोळसा खाण वाटपावरून कॅगने सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.  आणि एवढे चालू असतांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी हे कॅनडाला कौटुंबिक सोहळ्यासाठी गेले आहेत.  गडकरी जर राज्य पातळीवरचे नेते असते तर गोष्ट वेगळी पण ते राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.  गडकरींचे अनेक नातेवाईक कॅनडात   स्थायिक आहेत. गडकरी कधी येतील ही नंतरची गोष्ट प  सध्या बाबुराव मस्त है.

अरे वा!

एखादा पूल बांधायचा असल्यास रस्त्यावर खड्डे, खडी-सिमेंटचा ढिगार, वाहतुकीचा खोळंबा असे चित्र आपल्यासमोर येते.  पण अंधेरी जोग उड्डाणपुलावरील वाहतुकाचा खोळंबा न करता केबल पूल बांधला आहे.जमिनीपासून १९.४ मीटर उंचीवर हा केबल पूल बांधण्यात आला असून आशियातील इतक्या उंचावरील पहिलाच असा पूल आहे. वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मार्गावर मेट्रोरेल्वे बांधण्याचे काम सुरू असून ते ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या अखत्यारितील ‘मुंबई मेट्रोवन प्रा. लि.’ या कंपनीतर्फे होत आहे. हा ११.४ किलोमीटर लांबीचा मेट्रोरेल्वे मार्ग बांधण्यासाठी अंधेरी रेल्वे मार्गावरून जाणारा पूल आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील जोग उड्डाणपुलाच्या वरून जाणारा हा केबल पूल ही दोन मोठी आव्हाने आहेत. रेल्वेमार्गावरील पुलाच्या कामासाठी मेगाब्लॉक मिळणार आहेत. पण या केबल पुलाचे काम पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक आणि त्यावरील जोग उड्डाणपुलावरील वाहतुकीचा खोळंबा न करता करण्यात आले आहे. या दोन्ही रस्त्यांवरून दिवसभरात सुमारे एक लाख २० हजार वाहने ये-जा करतात. त्यामुळे हा १७५ मीटर लांबीचा पूल बांधण्यासाठी चीनहून ‘फॉर्म ट्रॅव्हलर’ यंत्र खास मागवण्यात आले.

आर्थिक सुधारणा

‘आम आदमी’ची काळजी घेणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण तशी काळजी घेण्यासाठीही पैसा लागतो. तो उद्योगधंदे वाढविण्यातून मिळतो. त्यासाठी आर्थिक सुधारणा लागतात व प्रसंगी सवलतींना कात्रीही लावावी लागते. चिदम्बरम यांचा युक्तिवाद काँग्रेसला पटला. पण तो जनतेला पटला पाहिजे. जनतेला तो पटत नाही, कारण भ्रष्टाचारावर मालामाल झालेले नेते जनतेला रोज भेटतात. यामुळे ‘आम आदमी’ची काळजी घेणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण तशी काळजी घेण्यासाठीही पैसा लागतो. तो उद्योगधंदे वाढविण्यातून मिळतो. त्यासाठी आर्थिक सुधारणा लागतात व प्रसंगी सवलतींना कात्रीही लावावी लागते. चिदम्बरम यांचा युक्तिवाद काँग्रेसला पटला. पण तो जनतेला पटला पाहिजे. जनतेला तो पटत नाही, कारण भ्रष्टाचारावर मालामाल झालेले नेते जनतेला रोज भेटतात. यामुळे आर्थिक सुधारणांचा निर्णय योग्य असला तरी जनतेला तो पटेलच असे नव्हे.चा निर्णय योग्य असला तरी जनतेला तो पटेलच असे नव्हे.

वडापाव १० रू आणि कॉल १ रूपयाहून कमी

दहा वर्षापूर्वी किंवा आधी वडापाव एक रूपयला होता आणि कॉलिंग १० रूपये होता.  काळ बदलला आणि वेळ वाईट आली.  वडापाव १०रू आणि कॉल १ रूपयाहून कमी दीड दशकांपूर्वी दुमदुमलेल्या दूरसंवाद क्रांतीने एक आवर्तन पूर्ण करून आता दुसऱ्यात प्रवेश केला आहे. बाजारात बऱ्यापैकी हातपाय पसरलेल्या कंपन्यांनी आता नव्या समस्यांकडे होरा वळविला आहे. एकीकडे स्पर्धेच्या दबावापायी ग्राहकांना किफायतशीर दर द्यायचे; तर दुसरीकडे उत्तम सेवा, उत्तम नेटवर्क देण्यासाठी प्रचंड भांडवली खर्चाच्या विस्तारासाठी निरंतर पैसाही ओतायचा आणि नफाक्षमतेला कात्री लावायची अशा विचित्र कोंडीत मोबाइल कंपन्या आहेत.  ही कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न म्हणून, चालू वर्षांतील दुसऱ्या दरवाढीचे संकेत रोमिंग शुल्क एप्रिल २०१३ पासून माफ करण्याच्या केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या घोषणेआधीच आले आहेत. मोबाइल कंपन्यांचे महसुली गणित हे प्रति मिनिट-प्रति ग्राहक वापरावर आधारलेले असते. भारंभार ग्राहकसंख्या वाढली तरी त्या ग्राहकांकडून सेवेचा वापर किती प्रमाणात होतो हे महत्त्वाचे.

महंगाई मार गई

           विरोधी पक्षांचा मुख्य मुद्दा प्रथम भ्रष्टाचार हा होता, पण त्यावरून बंदचे आवाहन करण्यात आले नाही. कारण केंद्र सरकारच्या भ्रष्टाचारावरून विरोधी पक्ष कितीही ओरडा करीत असले तरी सत्तेत आल्यावर त्यांच्याकडून वेगळा कारभार घडण्याची शाश्वती नाही. भाजपच्या राज्यांत काय चालू आहे हे जनता पाहात आहे. तेव्हा उगाच हात दाखवून अवलक्षण कशाला, म्हणून भ्रष्टाचारावरून विरोधी पक्षांनी फक्त संसदेत रणकंदन केले. रस्त्यावर काही ते उतरले नाहीत. मात्र सरकारने डिझेलची दरवाढ जाहीर करताच विरोधी पक्षांना हत्यार मिळाले. त्यात किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची भर पडली. परकीय गुंतवणुकीचा विषय हा काही सर्वसामान्यांना थेट भिडणारा नाही. त्यामागील आर्थिक गुंतागुंतीत त्याला रस नाही. गुंतवणूक कशीही आणा, पण रोजगार निर्माण करा म्हणजे झाले, असे देशातील कोटय़वधी गरिबांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीचा विषय हा माध्यमांमधील चर्चेपुरता मर्यादित आहे. डिझेल भाववाढीचे तसे नाही. ही भाववाढ सर्वच स्तरांवरील जगणे महाग करणार आहे. त्यात भर पडली स्वयंपाकाच्या गॅसवरील र्निबधांची. हे र्निबध मध्यम वर्गाला बरेच त्रासदायक ठरणारे आहेत.

अण्णा, केजरीवाल आणि नवा पक्ष

निवडणुकीच्या मार्गाने जाऊन देशातील सगळ्याच राजकीय पक्षांवर दबाव निर्माण करणे शक्य होणार नाही, असे हजारे यांना वाटते, तर लोकांच्या मनातील तीव्र भावनांच्या लाटेवर स्वार होऊन नवा पक्ष काही प्रमाणात आपले अस्तित्व दाखवू शकेल, असे केजरीवाल यांना वाटते. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन चालवणे म्हणजे केवळ उपोषणे करणे नव्हे, त्यासाठी समाजात विश्वास निर्माण केलेल्या कार्यकर्त्यांचे देशभर जाळे निर्माण करणे आवश्यक असते. संघटना बांधणी करताना त्यातील प्रत्येक घटक तिच्या मूळ ध्येयापासून दूर जाणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागते. या पुढील काळात अण्णा त्यावरच लक्ष केंद्रित करणार असले, तरीही कार्यकर्त्यांसाठी निश्चित कार्यक्रम देणे ही त्यांचीच जबाबदारी आहे.