रेशनिंग कार्ड

स्वस्त धान्य दुकानांतून सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या अन्नधान्याचा प्रचंड प्रमाणात होणारा काळा बाजार बनावट कार्डाआधारे होतो; बोगस कार्डानिशी कुणालाही वाहन परवान्यापासून ते पासपोर्टपर्यंत कोणतेही अधिकृत सरकारी ओळखपत्र सहजगत्या हस्तगत करता येते. रेशनिंग कार्डला एवढे महत्त्व असेल, तर ते देण्याची पद्धत अधिक पारदर्शी असायला हवी. परंतु तेथेच सगळे पाणी मुरत असते. महाराष्ट्रात ५० लाख बोगस रेशनिंग कार्डे असावीत, असे सरकारनेच गेल्या वर्षी न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते! यंदाच्या वर्षी या बोगस कार्डाची संख्या ११ लाख असली, तरी राज्याच्या लोकसंख्येच्या मानाने हा आकडा मोठाच आहे आणि तो सरकारी अनागोंदीचा नमुना आहे. देशभर कुठेही जे ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरले जाते, त्याबाबत इतकी हेळसांड होण्याचे कारण भ्रष्टाचार हेच आहे, हे तर सरळच आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या धाकापायीच ही सारी यंत्रणा दुबळी झालेली आहे. त्यामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या नावानेही रेशनिंग कार्ड तयार होण्याची हजारो उदाहरणे बाहेर आली आहेत. रेशनिंगवरील धान्य दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींना देण्याचे सरकारी धोरण असले, तरीही रेशनिंग कार्ड देताना संबंधित व्यक्तीच्या उत्पन्नाबाबत कोणतीही शहानिशा करण्याची यंत्रणा सरकारकडे नाही. समोरचा माणूस जे सांगेल, त्यावर विश्वास ठेवून त्याला रेशनिंग कार्ड देण्याची ही अजब तऱ्हा अनेक पातळ्यांवरील भ्रष्टाचाराला कारणीभूत ठरत आली आहे. संगणकाचा उपयोग करून ही व्यवस्था अधिक पारदर्शक करता येणे शक्य आहे. सातत्याने तपासणी करून बोगस नावे रद्द करणे, गाव सोडून गेल्याचे लक्षात आल्यावर संबंधित कार्ड रद्द करणे किंवा मृत व्यक्तीचे नाव वगळणे यांसारख्या बाबी संगणकाच्या आजच्या युगात सहजपणे करता येऊ शकतात.

भाव

दंगली-बॉम्बस्फोट असोत, महापूर-अतिवृष्टी असो किंवा रिक्षा-टॅक्सी-लोकल भाडेवाढ असो, सर्व समस्या आपल्या पद्धतीने हाताळून स्वत:ला कमीत कमी मानसिक त्रास करून घेण्याची हातोटी मुंबईकरांच्या अंगवळणी पडली असावी. त्यामुळे मुंबईकरांच्या माथी काहीही मारले, तरी त्यांनी ते निमूटपणे सोसावे व त्याखाली पिचून, भरडून निघावे असा जणू प्रशासन यंत्रणांचा समजच झालेला आहे. आजवरच्या अनेक समस्यांना जेव्हा मुंबईकर याच सहनशीलतेतून सामोरा गेला आणि आपल्या समस्या आपणच सोडवून त्यावर मातही केली, तेव्हा मुंबईकरांवर कौतुकाचा वर्षांव करण्यास मात्र सर्व यंत्रणा आणि पुढारी पुढे सरसावले. मुंबईकरांच्या अंगावर असल्या बेगडी स्तुतीमुळे मांस चढणे आता थांबले आहे. कारण या स्तुतीमागील कांगावा आता मुंबईकरांच्या लक्षात येऊ लागला आहे. एकीकडे स्तुतिसुमने उधळत चुचकारायचे आणि दुसरीकडे समस्यांचे नवे डोंगर लादायचे हेही आता जनतेने ओळखले आहे. शासन-प्रशासन मात्र अजूनही त्याच, जुन्याच गैरसमजांच्या नंदनवनात वावरत आहे. यामुळेच महानगरातील प्रवाशांवर रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीचा नवा बोजा लादून मुंबईकरांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहण्याचे धाडस केले गेले. रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीचा आततायी आणि पूर्णपणे नियोजनशून्य निर्णय घेऊन मूठभर टॅक्सी-रिक्षाचालक आणि राजकीय वरदहस्तामुळे शेफारलेले त्यांच्या संघटनांचे मुजोर नेते यांच्या ताटाखाली जाऊन बसलेल्या सरकारने लाखो मुंबईकरांसमोर हा कसोटीचा क्षण उभा केला आहे. रिक्षा-टॅक्सीची भाडेवाढ जाहीर होताच, मुंबईकरांच्या सहनशीलतेला तडा गेल्याचे चित्र स्पष्टपणे उमटलेच आहे. सामान्य माणसाच्या खिशातील उरलेसुरलेदेखील ओरबाडून काढण्याचे हे कृत्य कोणत्याही लोकशाहीतील कल्याणकारी संकल्पनेला काळिमा फासणारेच ठरेल, पण कोणत्या तरी अनाकलनीय दबावाखाली येऊन रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीचा निर्णय घेत जनतेच्या सहनशीलतेलाच आव्हान दिले गेले.

मेरे पास सासू माँ है।

डीएलएफ कंपनी व वढेरा यांच्यातील काही व्यवहारांची चौकशी खेमका यांनी सुरू केली होती. स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी या वढेरा यांच्या कंपनीने फेब्रुवारी २००८ मध्ये शिकोहपूर येथे साडेतीन एकर जमीन घेतली. साडेसात कोटी रुपयांना घेतलेली ही जमीन चार वर्षांत डीएलएफला ५८ कोटी रुपयांना विकण्यात आली. जमीन विक्रीच्या व्यवहाराची कागदपत्रे अवघ्या काही दिवसांत पूर्ण करण्यात आली. वस्तुत: अशा व्यवहाराची सरकारी पातळीवर पूर्तता होण्यास काही महिने लागतात. हा सर्व व्यवहार खेमका यांना संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी ८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी याची चौकशी सुरू केली. हरयाणा सरकारला हे कळताच ११ ऑक्टोबर रोजी खेमका यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बोलविण्यात आले. त्यानंतर काही तासांतच त्यांची बदली करण्यात आली. प्रशासकीय सोय म्हणून बदली झाली असेल तर खेमका यांची निदान समान दर्जाच्या पदावर नेमणूक करायला हवी होती. तसे न करता हरयाणा सीड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या संचालक पदावर त्यांना पाठविण्यात आले. त्यांच्याहून बारा वर्षांनी कनिष्ठ असणारा सनदी अधिकारी त्याआधी हे पद सांभाळीत होता हे लक्षात घेतले म्हणजे खेमका यांची बदली हा प्रशासकीय शिक्षेचाच प्रकार ठरतो. अर्थात खेमका यांना अशा सरकारी मनमानीची सवय आहे. अत्यंत कर्तव्यदक्ष समजले जाणारे खेमका जिथे जातात तेथील भ्रष्टाचार संपविण्यास सुरुवात करतात. यामुळे २१ वर्षांच्या त्यांच्या नोकरीत ४२ वेळा त्यांची बदली झाली आहे. सनदी अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या नोकरीच्या नियमानुसार एका पदावर किमान दोन वर्षे तरी काम करणे अपेक्षित असते. पण खेमका यांना कोणत्याच पदावर सहा महिन्यांहून अधिक काळ काम करता आले नाही. खेमका यांनी बडगा उगारला की हितसंबंधींची फौज एकत्र येऊन त्यांची बदली करून टाकते.  आता वढेरांमुळे त्यांना जावे लागले. केजरीवाल यांनी वढेरा यांच्या व्यवहारांबाबत संशय व्यक्त केला तेव्हा काँग्रेसने बराच थयथयाट केला. निरपराध व्यावसायिकाला, केवळ तो गांधी घराण्याशी संबंधित आहे म्हणून लक्ष्य केले जात आहे, असे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे होते; परंतु वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे खेमका यांच्या बदलीवरून स्पष्ट होते. व्यवहार सचोटीचा असेल तर चौकशीने काहीच बिघडले नसते. वढेरा प्रकरणात अन्य कोणी लक्ष घालू नये, असा इशारा अन्य अधिकाऱ्यांना द्यावा असाही हेतू यामागे असू शकतो. काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांच्या असल्या राजनिष्ठेमुळे संशय अधिक वाढत जातो. काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांच्या असल्या कारभारामुळे विश्वासार्हता पुरती लयाला जात आहे.

नागालँडचा प्रश्न

नागा बंडखोरांच्या सर्वात मोठय़ा गटाशी केंद्र सरकारचा गेली दोन दशके वार्तालाप सुरू असला तरी त्यामधून मार्ग निघत नव्हता. चीन, बांगलादेश, म्यानमार अशा अनेक देशांमधील शक्तीचा नागा बंडखोरांना असलेला पाठिंबा मदत हा त्यामधील अडथळा होता. त्याचबरोबर ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये असलेली तेढ अडचणीची ठरत होती. आता मात्र कोंडी फुटत असल्याने संरक्षण व व्यापारदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या परिसरात पुढील काही वर्षांत शांती नांदण्याचे शुभसंकेत मिळतात. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतीय राज्यघटना मान्य करून घटनेच्या अंतर्गत पुढील चर्चा करण्यास ही फुटीरतावादी संघटना तयार झाली. त्याचबरोबर ‘नागालिम’ हा स्वतंत्र प्रदेश तयार करण्याचा हट्टही संघटनेने सोडून दिला. आसाम, मणिपूर व अरुणाचल प्रदेश या शेजारील राज्यांमध्ये नागांची संख्या बरीच आहे. या राज्यांतील बहुसंख्येने नागा असलेला प्रदेश एकत्र करून ‘नागालिम’ निर्माण करण्याचे संघटनेचे उद्दिष्ट होते. तो हट्टाग्रह आता शमला. या बदल्यात अन्य राज्यांतील नागांसाठी विशेष पॅकेज तयार करण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. या पॅकेजची योग्य अंमलबजावणी झाली तर बरेच प्रश्न सुटतील. समस्या अंमलबजावणीचीच असल्यामुळे मार्ग निघूनही त्या मार्गावरून चालणे होत नाही. नागालँडबाबत तसे होऊन चालणार नाही. एनएससीएनशी होत असलेला समझोता हा फक्त नागालँडचा प्रश्न नाही. भारताचे परराष्ट्र राजकारण त्याच्याशी जोडलेले आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये लवकरात लवकर शांतता येणे व तेथील लोकांना व्यापारउदिमाच्या संधी मिळणे हे भारताच्या सुरक्षेबरोबरच आर्थिक हिताचेही आहे

वन रूम किचन

          गेल्या दोन दशकांत मध्यमवर्गीयांची संख्या ज्या जोमाने वाढली, त्याच वेगाने त्या वर्गातील प्रत्येकाला स्वत:चे घर घेण्याची ऊर्मीही उचंबळून येत राहिली. इच्छा आणि बाजारभाव यामध्ये असलेली दरी इतकी रुंदावली आहे, की शहरांमधील घरे ही केवळ श्रीमंतांनाच परवडतील, इतके त्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. राज्याच्या राजधानीत, मुंबईत घर घ्यायचे तर त्यासाठी तुमचे अधिकृत वार्षिक उत्पन्न किमान २० लाख रुपये असायला हवे. तेथील घरांची सरासरी किंमत आता १.१ कोटी रुपयांना भिडली असून एवढे पैसे असणारा माणूस मध्यमवर्गातील असूच शकत नाही, हे स्पष्टच आहे. एवढय़ा कि मतीचे घर खरेदी करताना बँकेकडून कर्ज घेणे आवश्यकच ठरणार, परंतु त्यासाठी तुमच्याकडे वर्षांकाठी वीस लाख रुपये असायला हवेत. जागतिकीकरणानंतरच्या काळात औद्योगिक विकासाला चालना मिळाल्यामुळे बांधकाम उद्योग तेजीत आला. मोठय़ा प्रमाणात घरे निर्माण करणाऱ्या या व्यवसायासाठी केंद्राच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी केल्या जाऊ लागल्या. घरासाठीच्या कर्जावरील व्याज करपात्र उत्पन्नातून वजा करण्याची आयकरातील तरतूद किंवा मुद्दलाच्या परतफेडीसाठीची सवलत ही त्याची ठळक उदाहरणे. गृहकर्जावरील व्याजदर कमी व्हावा, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने हेतुपूर्वक हालचाली केल्या. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत देशभरात गृहबांधणीच्या क्षेत्रात प्रचंड उलाढाल होऊ लागली. शहरांमधील जवळजवळ सर्व मोठय़ा जागा निवासीकरणाने व्यापून गेल्या आणि त्याचाच परिणाम किंमत वाढीवर झाला. भूखंडाची अनुपलब्धता हे जसे घरांच्या किंमतवाढीचे एक प्रमुख कारण आहे तसेच, या व्यवसायावर राज्य वा केंद्र सरकारचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही, हेही महत्त्वाचे कारण आहे. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी याच भूमिकेतून या व्यवसायाकडे पाहिले गेले. परिणामी मक्तेदारीसदृश स्थिती निर्माण झाली आणि त्यात सामान्य माणूस भरडला जाऊ लागला.

मुंडेजी

युती सत्तेवर असताना मुंडे मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत, पण ती महत्त्वाकांक्षा त्यांना कायम अस्वस्थ ठेवीत होती. पक्षातही त्यांचे बिनसत होते. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी एकदा हल्लाबोल केला, पण ‘मातोश्री’ने ठणकावल्यावर मुंडे शांत झाले. राज्यात त्यांचे वजन वाढू नये म्हणून त्यांना दिल्लीत पाठविण्यात आले. लोकसभेतील उपनेते हे पद तसे महत्त्वाचे. परंतु, दिल्लीतील पदे व संधी सर्वानाच मानवतात असे नव्हे. दिल्लीत संधी मिळाली तरी मराठी नेत्यांचा जीव राज्यातच घुटमळतो. प्रमोद महाजन हा एकमेव अपवाद. महाजनांनी दिल्ली ओळखली व वाकवली. म्हणून स्वत:चा मतदारसंघ नसूनही ते राष्ट्रीय नेते म्हणून ओळखले जात होते. दिल्लीत महाजनांच्या उंचीला मुंडे जाऊ शकले नाहीत. तशी इच्छाही त्यांना नव्हती. पण महाराष्ट्रातही त्यांनी मोठी झेप घेतली नाही. ९५नंतरच्या काळात भाजपमध्ये येडियुरप्पा, शिवराजसिंह चौहान, नरेंद्र मोदी असे राज्यस्तरावरचे नेते पुढे आले. मुंडे खरे तर या सर्वाना राजकारणात ज्येष्ठ. पण या नेत्यांसारखी किमया त्यांना महाराष्ट्रात जमली नाही. मुंडेंच्या आक्रमक नेतृत्वामुळेच महाराष्ट्रात भाजपची वाढ झाली असली तरी त्यांच्याच काळात पुढे ती वाढ खुंटली. मुंडेना वगळून ही वाढ होते आहे काय, याची चाचपणी मधल्या काळात संघ परिवाराकडून झाली. पण संघ परिवाराने पुढे केलेल्या नेत्यांना मुंडेंच्या नेतृत्वाची सर नव्हती. मुंडे तसे परिवारातील नेते नव्हतेच. नेतृत्वाची त्यांची स्वत:ची शैली आहे. ती संघशैलीशी अजिबात जुळणारी नाही. भाजपमधील अन्य पुढाऱ्यांपेक्षा त्यांच्यामागे जनता नक्कीच आहे. ते जनतेशी थेट संवाद साधू शकतात, तसे व्यवहारी राजकारणही करू शकतात. गेली दोन वर्षे मुंडेंची बरीच घुसमट होत होती. महाराष्ट्रात त्यांना पक्षाच्या व्यासपीठाची गरज होती. पक्ष ते देत नव्हता. आता पक्षाने स्वत:हून मुंडेंना ते दिले आहे; कारण सध्या पक्षही अडचणीत सापडला आहे.

खलिस्तान

          सुवर्ण मंदिरातील लष्करी कारवाई यशस्वी झाल्यानंतर, देशापासून वेगळे होऊन खलिस्तान नावाचा देश निर्माण करण्यासाठी सुरू झालेली सशस्त्र चळवळ काही प्रमाणात अशक्त झाली, असे मानण्यात येत होते. परंतु दोनच वर्षांनी निवृत्त सेनादलप्रमुख जनरल अरुणकुमार वैद्य यांची पुण्यात हत्या झाली. त्यानंतर पंजाबला मूळ पदावर आणण्यासाठी अनेकांनी अथक प्रयत्न केले. सुवर्ण मंदिर कारवाईचे नेतृत्व करणाऱ्या लेफ्टनंट जनरल कुलदीपसिंग ब्रार यांच्यावर १ ऑक्टोबरला लंडनमध्ये झालेल्या निर्घृण हल्ल्यामुळे खलिस्तानी चळवळ शांत झालेली नसल्याचे दिसते आहे. पंजाबमध्ये सत्तेवर असलेल्या शिरोमणी अकाली दल आणि भाजप यांच्या सरकारने याबाबत अपेक्षित पावले उचललेली दिसत नाहीत. यापूर्वी पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्या मारेकऱ्याला झालेली फाशीची शिक्षा रद्द करावी, अशी मागणी याच प्रबंधक समितीने केली होती. त्याला त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यांनीही होकार भरला होता. पंजाबमध्ये सारे काही आलबेल आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी त्यात तथ्य नाही. इंटरनेटवरून, भिंद्रनवाले यांचे नेतृत्व मान्य करणाऱ्या सुमारे शंभर संकेतस्थळांवर शिखांची ही चळवळ गतिमान होते आहे.