‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’

         सामाजिक संस्थांच्या बरोबरीने शाळांनाही सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करायला लावणे म्हणजे ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार देशातील सर्व शाळांना मुलांना अन्न शिजवून देण्याची सक्ती आहे. या योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात मुलांना तांदूळ दिला जात असे आणि तो घरी जात असे. न्यायालयाने मुलांना शाळेतच सकस आहार देण्याची सक्ती केल्यानंतर शाळांना अन्न शिजवण्याची यंत्रणा उभी करणे भाग पडले. बाजारभावाने गॅस खरेदी करण्यासाठी शाळांना सरकार अनुदान देणार नाही आणि त्यामुळे त्यासाठी पदराला खार लावून मुलांना सकस आहार देण्याशिवाय शाळांपुढे पर्यायही उरलेला नाही. स्वयंसेवी संस्था आणि शाळा यांना मिळणारे तुटपुंजे अनुदान आणि त्यांना करावा लागणारा खर्च यातील तफावत भरून काढण्यापेक्षा कामातून अंग काढून घेणे श्रेयस्कर वाटणे ही काही योग्य स्थिती नव्हे. शाळांना तर असे अंग काढून घेण्याचीही सोय नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठेच संकट येणार आहे. बाजारभावाने गॅस खरेदी करावा लागणे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील अपरिहार्यता आहे, हे खरेच. जी वस्तू आपण उत्पादितच करत नाही, त्यावर किती सवलत द्यायची, याला मर्यादा घालणे आवश्यकच ठरले आहे, हेही खरे; परंतु सुक्याबरोबर ओलेही जळता कामा नये, याचे भान धोरणकर्त्यांनी ठेवले नाही की काय होते, ते आता आपण सगळे जण अनुभवतो आहोत