रेशनिंग कार्ड

स्वस्त धान्य दुकानांतून सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या अन्नधान्याचा प्रचंड प्रमाणात होणारा काळा बाजार बनावट कार्डाआधारे होतो; बोगस कार्डानिशी कुणालाही वाहन परवान्यापासून ते पासपोर्टपर्यंत कोणतेही अधिकृत सरकारी ओळखपत्र सहजगत्या हस्तगत करता येते. रेशनिंग कार्डला एवढे महत्त्व असेल, तर ते देण्याची पद्धत अधिक पारदर्शी असायला हवी. परंतु तेथेच सगळे पाणी मुरत असते. महाराष्ट्रात ५० लाख बोगस रेशनिंग कार्डे असावीत, असे सरकारनेच गेल्या वर्षी न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते! यंदाच्या वर्षी या बोगस कार्डाची संख्या ११ लाख असली, तरी राज्याच्या लोकसंख्येच्या मानाने हा आकडा मोठाच आहे आणि तो सरकारी अनागोंदीचा नमुना आहे. देशभर कुठेही जे ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरले जाते, त्याबाबत इतकी हेळसांड होण्याचे कारण भ्रष्टाचार हेच आहे, हे तर सरळच आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या धाकापायीच ही सारी यंत्रणा दुबळी झालेली आहे. त्यामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या नावानेही रेशनिंग कार्ड तयार होण्याची हजारो उदाहरणे बाहेर आली आहेत. रेशनिंगवरील धान्य दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींना देण्याचे सरकारी धोरण असले, तरीही रेशनिंग कार्ड देताना संबंधित व्यक्तीच्या उत्पन्नाबाबत कोणतीही शहानिशा करण्याची यंत्रणा सरकारकडे नाही. समोरचा माणूस जे सांगेल, त्यावर विश्वास ठेवून त्याला रेशनिंग कार्ड देण्याची ही अजब तऱ्हा अनेक पातळ्यांवरील भ्रष्टाचाराला कारणीभूत ठरत आली आहे. संगणकाचा उपयोग करून ही व्यवस्था अधिक पारदर्शक करता येणे शक्य आहे. सातत्याने तपासणी करून बोगस नावे रद्द करणे, गाव सोडून गेल्याचे लक्षात आल्यावर संबंधित कार्ड रद्द करणे किंवा मृत व्यक्तीचे नाव वगळणे यांसारख्या बाबी संगणकाच्या आजच्या युगात सहजपणे करता येऊ शकतात.