व्हॅट’ चे विघ्न

       मुख्यमंत्र्यांनी बिल्डरांप्रमाणेच आर.टी.ओ., रेशन कार्यालय, नोंदणी कार्यालय या कार्यालयांतील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची मोहीम हाती घ्यावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. कोणत्याही मालमत्तेची विक्री करताना शासकीय कार्यालयात त्याची नोंदणी करावी लागते. नोंदणी कार्यालयात दलालांशिवाय किंवा तेथील अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय कामेच होत नाहीत. इमारतीच्या जमिनीचे अभिहस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) लवकर करावे, असे आवाहन या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या गृहनिर्माण खात्याने केले आहे. पण उपनिबंधक कार्यालयांची मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून साफसफाई केल्यास बरे होईल. राज्यातील काही अपवाद वगळता कोणत्याही निबंधक वा उपनिबंधक कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय काम होणे कठीण असते. जमिनीच्या अभिहस्तांतरणाची किचकट प्रक्रिया काही प्रमाणात सोपी करावी, अशी मागणी केली जाते. त्यावरही विचार झाल्यास सदनिकाधारकांना दिलासा मिळू शकेल.   त्याच वेळी मुंबई, ठाण्यात सध्या सदनिकाधारकांवर ‘व्हॅट’ कराची टांगती तलवार आली आहे. त्यातून काही मार्ग काढल्यास सामान्य सदनिकाधारकांना तेवढाच दिलासा मिळेल.