नागालँडचा प्रश्न

नागा बंडखोरांच्या सर्वात मोठय़ा गटाशी केंद्र सरकारचा गेली दोन दशके वार्तालाप सुरू असला तरी त्यामधून मार्ग निघत नव्हता. चीन, बांगलादेश, म्यानमार अशा अनेक देशांमधील शक्तीचा नागा बंडखोरांना असलेला पाठिंबा मदत हा त्यामधील अडथळा होता. त्याचबरोबर ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये असलेली तेढ अडचणीची ठरत होती. आता मात्र कोंडी फुटत असल्याने संरक्षण व व्यापारदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या परिसरात पुढील काही वर्षांत शांती नांदण्याचे शुभसंकेत मिळतात. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतीय राज्यघटना मान्य करून घटनेच्या अंतर्गत पुढील चर्चा करण्यास ही फुटीरतावादी संघटना तयार झाली. त्याचबरोबर ‘नागालिम’ हा स्वतंत्र प्रदेश तयार करण्याचा हट्टही संघटनेने सोडून दिला. आसाम, मणिपूर व अरुणाचल प्रदेश या शेजारील राज्यांमध्ये नागांची संख्या बरीच आहे. या राज्यांतील बहुसंख्येने नागा असलेला प्रदेश एकत्र करून ‘नागालिम’ निर्माण करण्याचे संघटनेचे उद्दिष्ट होते. तो हट्टाग्रह आता शमला. या बदल्यात अन्य राज्यांतील नागांसाठी विशेष पॅकेज तयार करण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. या पॅकेजची योग्य अंमलबजावणी झाली तर बरेच प्रश्न सुटतील. समस्या अंमलबजावणीचीच असल्यामुळे मार्ग निघूनही त्या मार्गावरून चालणे होत नाही. नागालँडबाबत तसे होऊन चालणार नाही. एनएससीएनशी होत असलेला समझोता हा फक्त नागालँडचा प्रश्न नाही. भारताचे परराष्ट्र राजकारण त्याच्याशी जोडलेले आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये लवकरात लवकर शांतता येणे व तेथील लोकांना व्यापारउदिमाच्या संधी मिळणे हे भारताच्या सुरक्षेबरोबरच आर्थिक हिताचेही आहे