आर्थिक स्थिती

            औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक किंचित वर उचलला गेल्याची संधी अहलुवालिया यांनी साधली आणि पतमापन संस्थांनी भारताबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन टाळावा, असेही सुचविले. अहलुवालिया चाणाक्ष आहेत. मापात कसे बोलावे, हे त्यांच्याकडून शिकावे. घसरण थांबली असल्याने आता पुन्हा विकासाला वाव आहे असे म्हणता येईल, अशी सावध भाषा त्यांनी वापरली. सर्व काही एकदम सुधारेल असे मी म्हणत नाही असाही खुलासा त्यांनी केला.  त्यामुळे पतमापन संस्था भुलतील असे नव्हे. आरोग्याच्या भाषेत बोलायचे तर रक्ताचा आजचा अहवाल चांगला आला म्हणजे रोगी सुधारला, असे म्हणण्याची घाई डॉक्टर करीत नाही. हे अहवाल सातत्याने चांगले असतील तरच रोगी सुधारण्याच्या मार्गावर आहे असे म्हणता येते. भारताच्या आर्थिक स्थितीबद्दलही असेच म्हणता येईल. गेले वर्षभर सातत्याने घसरणारे औद्योगिक उत्पादन जरा सुधारले म्हणजे भारत संकटातून बाहेर आला असे नाही. अहलुवालियांच्या भाषणाचाच संदर्भ घेतला तर देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत होण्यामागे केवळ देशाबाहेरची नव्हे तर देशांतर्गत कारणेही  असल्याचे त्यांनी मुंबईत म्हटले. आर्थिक सुधारणांचे एक-दोन निर्णय घेतले म्हणजे ही कारणे दूर झाली, असे अहलुवालिया यांना म्हणायचे आहे काय? तसे असेल तर ते दिशाभूल करीत आहेत.  सर्वसामान्य नागरिकाचे निर्देशांक वेगळे असतात. भाजी-भाकरीचा रोजचा भाव, आरोग्य-शिक्षण व प्रवासाचा खर्च यावर ते ठरतात. औद्योगिक निर्देशांक वधारला तरी महागाईचा चिमटा कमी झालेला नाही.  अहलुवालिया एकीकडे आशेचा किरण दाखवीत असतानाच महागाईच्या निर्देशांकाने उच्चांक गाठल्याचेही वृत्त आले.  दोन्ही निर्देशांक वस्तुस्थिती दाखवीत असले तरी प्रत्येक व्यक्ती त्याची सध्याची आर्थिक स्थिती व त्याच्या आशा-आकांक्षा यानुसार या निर्देशांकांचा अर्थ लावते. पुढील सहा महिन्यांत देशाची स्थिती बरीच सुधारेल, असा विश्वास अहलुवालिया यांना वाटतो. तशी ती सुधारणे आवश्यक आहेच, पण त्याचबरोबर या सुधारणा बहुसंख्य नागरिकांच्या रोजच्या जीवनात प्रतिबिंबित होणे अधिक आवश्यक आहे.

अँग्री यंग मॅन

वय सरू लागले की ही रंगीत दुनिया भल्याभल्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावते, असा आजवरचा अनुभव आहे. पण वयानुरूप स्वत:मध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी जिद्द असली की काळावरही स्वार होता येते, हे अमिताभसारख्या अभिनेत्यामुळे लक्षात येते. ज्या प्रकारचे चित्रपट गेल्या पंधरावीस वर्षांत त्यांनी केले, ते करण्याची हिंमत त्यांच्या आधीच्या पिढीतील कुणा नटाने केली असती का अशी शंका येते. मग तो ‘चीनी कम’ असो की ‘पा’. जीवनातल्या उतार चढावांमुळे बहकून न जाण्यासाठी अमिताभकडे स्थितप्रज्ञता आहे. त्यामुळे आपण एक ‘ब्रँड’ आहोत, याचे भान ठेवूनही सतत आपली अभिजातता जपून ठेवणे त्याला शक्य होते. अलीकडेच प्रकाशित झालेले त्यांचे रवींद्र संगीतातील ‘एकला चलो एकला चलो रे’ हे गाणे ऐकले की हे सजह लक्षात येते. राजकारण असो की व्यक्तिगत जीवनातील शिंतोडे अमिताभने प्रत्येकवेळी आत्मभान जपले आणि त्यामुळे प्रत्येक चित्रपट ‘बॉक्स ऑफिस’वर यशस्वी झाला नाही, तरी त्याने आपल्या प्रतिमेला जराही धक्का पोहोचू दिला नाही. सत्तराव्या वाढदिवशी रसिकांचे ऋण मान्य करत असतानाच पुढील योजना आखू शकणाऱ्या या अभिनेत्याला त्यामुळेच सलाम करायला हवा!

स्टिंग ऑपरेशन

स्टिंग ऑपरेशन्समुळे क्रिकेट वर्तुळात खळबळ उडाली नाही तर नवलच. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अव्वल दर्जाच्या संघांमधील अनेक खेळाडूंना विविध उद्योगसमूहांचे प्रायोजकत्व लाभलेले असते. हा खेळाडू मैदानावर जास्तीत जास्त वेळ खेळत राहिला तरच या खेळाडूंच्या पुरस्कर्त्यांना फायदा मिळतो. जर हे खेळाडू फार वेळ टिकले नाहीत तर या प्रायोजकांचे खूपच नुकसान होते. हे लक्षात घेऊन क्रीडा स्पर्धाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवस्थापन करणाऱ्या एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीने पंचांचीच मदत घेण्याची शक्कल लढविली आहे. खेळाडूंना नाबाद ठरविण्याचे सर्वस्वी अधिकार पंचांना असतात. ज्या निर्णयांबाबत तिसऱ्या पंचांचा अडथळा येणार नाही, असे काही निर्णय घेणे मैदानावरील पंचांच्या हातात असते. पायचीत, नोबॉल यांसारख्या निर्णयांमध्ये सहसा तिसऱ्या पंचांचा अडथळा येत नाही. हे लक्षात घेऊनच या कंपनीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही सामन्यांमध्ये पंचांना लाच देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे स्टिंग ऑपरेशन्समध्ये दाखविण्यात आले आहे. या पंचांमध्ये प्रामुख्याने पाकिस्तान, बांगलादेश व श्रीलंका या देशांमधील काही पंचांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी अव्वल श्रेणी समिती तयार केली आहे. या समितीमधील पंचांचा या स्टिंग ऑपरेशन्समधील पंचांमध्ये समावेश नाही. मात्र या सहांपैकी दोन पंचांनी यापूर्वी काही आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पंच म्हणून काम केले आहे, तर काही पंचांनी आशियाई खंडातील काही खासगी लीग स्पर्धामध्ये पंच म्हणून काम केले आहे. क्रिकेटमध्ये पैशाचा भरघोस ओघ सुरू झाल्यानंतर येनकेनप्रकारेण पैसा मिळविण्याचा प्रयत्न या क्षेत्रातील अनेकांकडून केला जात आहे.

आठवले यांनी काय साठवले

राज्यातील शिवसेना व भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षांना सातत्याने सत्ता हुलकावणी दाखवत आहे,याचे कारणही त्यांना कळले आहे. त्यामुळेच आठवले यांचे शिवसेना-भाजपने विशेषत: सेनानेतृत्वाने जोरदार स्वागत केले. परंतु सत्तेच्या जवळ जाण्यासाठी जी राजकीय बेरीज-वजाबाकी करावी लागते, त्याबाबत मात्र शिवसेनेने फारसा गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही. त्याचा परिणाम मुंबई महापालिका निवडणुकीत दिसला. शिवसेना-भाजप-आरपीआय या महायुतीने एकत्रित निवडणुका लढविल्या, सत्ता मिळाली, परंतु त्यात आरपीआयच्या पदरात काहीच पडले नाही. आरपीआयची कामगिरी निराशाजनक ठरली. शिवशक्ती- भीमशक्तीची ती पहिली राजकीय कसोटी होती, त्यातच आरपीआयने मार खाल्ल्याने रामदास आठवले फारच अस्वस्थ होते. त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला होता. ते अस्तित्व दाखविण्यासाठी त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या वर्धापन दिनाचा मुहूर्त साधला. ३ ऑक्टोबर या रिपब्लिकन पक्षाच्या स्थापनादिनाचे औचित्य साधून त्यांनी मुंबईत जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्याचे ठरविले. आता वर्षां-दीड वर्षांत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागतील. त्यामुळे शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांना आपली ताकद दाखविणे आठवले यांना आवश्यक वाटले असावे.

पुढे धोका आहे

     काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत सोनिया गांधींनी आर्थिक सुधारणांचे समर्थन केले होते. कार्यकारिणीपेक्षा जाहीर समर्थन हे केव्हाही अधिक परिणामकारक ठरते. जनमत बदलण्याचा तो एक मार्ग असतो. नेत्यांचा युक्तिवाद जनतेला पटतोच असे नव्हे, पण आपल्याला विश्वासात घेतले जात आहे, ही भावना जनतेत निर्माण होते व त्याचा राजकीय फायदा होतो. काँग्रेस नेत्यांकडून आर्थिक सुधारणांचे असे समर्थन झाले तरच अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी गुंतवणूकदार पुढे सरसावतील. तरीही, निवडणूक प्रचारात आर्थिक सुधारणांचे समर्थन करण्याचा धोका सहसा कोणी स्वीकारीत नाही. ‘शायनिंग इंडिया’चा भाजपला बसलेला झटका अन्य पक्षांना आठवतो. या झटक्यानंतर भाजपने इतके घूमजाव केले की, हा पक्ष डाव्यांपेक्षाही डावा झाला. ‘शायनिंग इंडिया’पेक्षा ‘आम आदमी’ने आपल्याला हात दिला या भावनेमुळे मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी येऊनही गेली सात वर्षे गांधी घराणे वा काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांकडून आर्थिक सुधारणांचे जाहीर समर्थन झाले नव्हते. ते गुजरातमध्ये झाले. गुजरातमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने हा धोका पत्करण्यास सोनिया गांधी तयार झाल्या, असेही कारण यामागे असू शकते.

सुविधा दुविधा

      भारतात एकूणच शिक्षणाबाबत किती हेळसांड होत आली आहे, हे पाहण्यासाठी कोणत्याही शहरातील सार्वजनिक शाळेतील स्वच्छतागृहे किंवा तेथील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तपासली, की या दोन्हीबाबत आपण किती दुर्लक्ष करतो हे लगेच लक्षात येऊ शकेल.शिक्षण देण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे, त्याबाबतच सातत्याने दुर्लक्ष होणे ही केवळ लाज आणणारी गोष्ट आहे.  दुर्गंधी असलेल्या स्वच्छतागृहांचा वापर केल्याने होणाऱ्या रोगराईला जबाबदार असणाऱ्या शाळांना कधी शिक्षा होत नाही, की जाब विचारला जात नाही. पिण्याच्या पाण्याची सोय हा तर संशोधनाचाच विषय ठरावा. हे असेच चालायचे अशी प्रवृत्ती गेली अनेक दशके बळावत चालली आहे. खासगी शाळांमध्ये या सुविधांबाबत जेवढी दक्षता घेतली जाते, तेवढी सरकारी शाळांमध्ये का घेतली जात नाही, या प्रश्नाचे उत्तर इच्छेचा अभाव एवढेच आहे. शिक्षणाच्या बाबत प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातदेखील याबाबतची परिस्थिती अतिशय गंभीर म्हणावी अशी असल्याचे आढळून आले आहे.

‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’

         सामाजिक संस्थांच्या बरोबरीने शाळांनाही सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करायला लावणे म्हणजे ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार देशातील सर्व शाळांना मुलांना अन्न शिजवून देण्याची सक्ती आहे. या योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात मुलांना तांदूळ दिला जात असे आणि तो घरी जात असे. न्यायालयाने मुलांना शाळेतच सकस आहार देण्याची सक्ती केल्यानंतर शाळांना अन्न शिजवण्याची यंत्रणा उभी करणे भाग पडले. बाजारभावाने गॅस खरेदी करण्यासाठी शाळांना सरकार अनुदान देणार नाही आणि त्यामुळे त्यासाठी पदराला खार लावून मुलांना सकस आहार देण्याशिवाय शाळांपुढे पर्यायही उरलेला नाही. स्वयंसेवी संस्था आणि शाळा यांना मिळणारे तुटपुंजे अनुदान आणि त्यांना करावा लागणारा खर्च यातील तफावत भरून काढण्यापेक्षा कामातून अंग काढून घेणे श्रेयस्कर वाटणे ही काही योग्य स्थिती नव्हे. शाळांना तर असे अंग काढून घेण्याचीही सोय नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठेच संकट येणार आहे. बाजारभावाने गॅस खरेदी करावा लागणे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील अपरिहार्यता आहे, हे खरेच. जी वस्तू आपण उत्पादितच करत नाही, त्यावर किती सवलत द्यायची, याला मर्यादा घालणे आवश्यकच ठरले आहे, हेही खरे; परंतु सुक्याबरोबर ओलेही जळता कामा नये, याचे भान धोरणकर्त्यांनी ठेवले नाही की काय होते, ते आता आपण सगळे जण अनुभवतो आहोत